काठमाडौं । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले भोगाधिकारका आधारमा सरकारी जग्गा उपयोग गर्दै आएका व्यक्ति, संस्था तथा निकायलाई कानुनअनुसार लिजमा रूपान्तरण प्रक्रिया पूरा गर्न आग्रह गरेको छ।
विभागले देशभरका भूमि प्रशासन तथा मालपोत कार्यालयहरूलाई पत्राचार गर्दै भोगाधिकारमा रहेका सरकारी जग्गाको अवस्था पहिचान गर्न र सम्बन्धित व्यक्ति तथा संस्थालाई लिजमा रूपान्तरणका लागि जानकारी गराउन निर्देशन दिएको हो।
सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति, २०७१ अनुसार भोगाधिकार प्राप्त व्यक्ति, संस्था वा निकायले तोकिएको अवधिभित्र लिजमा रूपान्तरणका लागि निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको विभागले जनाएको छ। तर कतिपय स्थानमा समयमै प्रक्रिया पूरा नहुँदा धेरै जग्गा अझै भोगाधिकारकै अवस्थामा रहेको उल्लेख गरिएको छ।
विभागका अनुसार मालपोत नियमावली, २०३६ को नवौँ संशोधनले पनि भोगाधिकारमा रहेका जग्गालाई लिजमा रूपान्तरण गर्ने कानुनी व्यवस्था स्पष्ट गरेको छ। यसअनुसार भोगाधिकार प्राप्त पक्षले बाँकी रकम तथा अन्य दायित्व पूरा गरी लिज सम्झौता गर्न सक्नेछन्।
विभागले भोगाधिकार समाप्त भएका वा म्याद सकिन लागेका जग्गाको विवरण अद्यावधिक गर्न, सम्बन्धित पक्षलाई जानकारी गराउन तथा लिजमा रूपान्तरणको प्रक्रिया अघि बढाउन सबै कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। साथै, यस्ता जग्गाको अभिलेख व्यवस्थित राख्न, कानुनी अन्योल हटाउन र सरकारी सम्पत्तिको उपयोगलाई प्रभावकारी बनाउन विशेष ध्यान दिन आग्रह गरिएको छ।
महानिर्देशकको हस्ताक्षरसहित जारी पत्रमा भोगाधिकारका जग्गा लामो समयसम्म रूपान्तरण नगर्दा प्रशासनिक तथा कानुनी जटिलता उत्पन्न हुने भएकाले सम्बन्धित सबै पक्षलाई तत्काल आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन अनुरोध गरिएको छ।
सिफारिस
